काय बोलावं

काय बोलावं असा प्रश्न पडलेला आहे. इतके विषय आहे की, प्रत्येक विषयावर व्यक्त झालो तर एखादा ग्रंथ वगैरे तयार होईल. असो, गमतीचा भाग सोडला तर देश म्हणून आपण अपयशी ठरतोय असे वातावरण आहे.

ज्ञान मिळवणे प्रत्येकवेळी फायद्याचेच असते असे नाही. अज्ञानात सुख आहे. ह्या वाक्याची अनुभूती घेत आहे. आजकाल घरोघरी पदवीधर आहेत. अन जितके पदवीधर आहेत तितकेच बेरोजगार देखील आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु रोजचंच मढ, त्याला कोण रड? ह्या बेरोजगारांनी देश तयार करायचा ठरवला तर पाचपट ऑस्ट्रेलियाच्या अधिक लोकसंख्येचा तो देश असेल. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या आसपास देशातील बेरोजगारांची संख्या आहे.

बेरोजगारीकडे दुर्लक्ष करावे अशी परिस्थिती संपलेली आहे. शासनाने गेल्या सहा वर्षांपासून कोणतीही भरती केलेली नाही. याचा अर्थ त्यांना उमेदवारांची गरज नाही. किंवा त्यांनी परीक्षा घेतल्या नाहीत. असा होत नाही. परीक्षा घेणे व त्यासाठी शुल्क आकारणे. अन त्या शुल्कावर देखील कर लावून वरकमाई करण्याचा त्यांनी आवडता उद्योग सुरु केला आहे. पूर्वी ह्या बेरोजगारांना नोकरीचे मृगजळ दाखवून अनेक खासगी संस्था व्यक्ती रोजगार मेळावाच्या नावाखाली लुटत होते. आता हाच उद्योग सरकारने देखील आरंभलेला आहे.

बरं, शासनाने गेल्या दशकात पेट्रोल, डिझेलवरील करातून अफाट संपत्ती मिळवली. इतका कर आकारणारा जगाच्या पाठीवर दुसरा कोणताही देश नाही. मग इतके श्रीमंत सरकार आहे असे म्हणावे अशीही परिस्थिती नाही. देशात २०१४ सालापर्यंत ५४ लक्ष कोटींचे कर्ज होते. आता ते २५०% पटींनी वाढून २०५ लक्ष कोटी इतके झाले. हे काय दर्शविते? काय बोलावं अन किती बोलावं?

भ्रष्टाचार संपला अशा वल्लागना कितीही होत राहोत. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती गंभीर आहे. एका रात्रीत सात विमानतळांचे कंत्राट एकाच उद्योगपतीला मिळते. बर कागदी विमान सांभाळण्याचा देखील अनुभव नसलेल्या उद्योगपतीला कोणतीही निविदा, जाहिरात, प्रस्ताव न मागवता ताबडतोप कसे दिले जाते. हा खूप गंभीर विषय आहे. जागतिक पातळीवर मंदी असतांना त्या उद्योगपतीची वार्षिक उलाढाल ५ कोटी देखील नसतांना तीन वर्षात जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत उद्योगपती अशी गणना होते.

एक रुपयाचे देखील उत्पादन नसणाऱ्या पक्षाकडे आता सप्ततारांकित कार्यालये आहेत. एकही पुढारी वा पक्ष कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या केल्याची घटना नाही. याऊलट ते महागड्या गाड्या घेऊन मिरवतात. हे सगळं कशाचं द्योतक आहे? अजून एक उदाहरण. ६५०० कोटींचे कर्ज असलेल्या उद्योगपतींचे कर्ज १५०० कोटींमध्ये रद्दबादल झाले. अन संबंधित उद्योगपतीला जप्त केलेली संपत्ती व उद्योग पुन्हा सुरु करण्याची अनुज्ञप्ती दिली गेली. मध्यंतरी ४८ हजार कोटींचे कर्ज असलेल्या उद्योगपतीला एक दिवसाची देखील शिक्षा नाही. उलट ४५५ कोटीत तो उद्योग विकला.

बातमीचा दुवा

यातील गमतीचा व सामायिक भाग असा की कर्ज देणाऱ्या सर्व संस्था ह्या शासकीय मालकीच्या होत्या. अन तोटा सहन करून त्या संस्था अवाक्षर देखील काढत नाही. विरोधक असोत की भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयसारख्या संस्थांच्या ह्या आर्थिक गुन्ह्यांवर बोलण्याची देखील टाप नाही. कारवाई तर लांबचीच गोष्ट.

काय बोलावं पासून सुरवात करून बरंच बोललॊ. बोलता बोलता बरंच काही बोललो. असो, सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे.