लोकशाही फक्त नावाची

लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य. पूर्वी आदिलशाही, निजामशाही वगैरे होत्या. त्यावेळी आदिल शहा, निजाम वगैरे राज्य करीत होते. आता लोकशाही आहे. पण खरंच लोकांचं राज्य आहे?

राज्यघटनेतील कलमे खुद्द सरकार पाळत नाही. काही विषयात तर सरकार खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय जुमानत नाही. सरकारच्या तालावर नाचत नाही म्हटलं तर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला राजीनामा द्यावा लागतो.

जनतेच्या राज्यात जनतेलाच चोर ठरवून त्यावर पाळत ठेवण्याचे काम सरकारी यंत्रणा करतात. त्याला विरोध करणारा एकतर देशद्रोही ठरवला जातो. नाहीतर त्याला अटक होते. कररचना सोपी करण्याऐवजी सरकार तेच एकमेव उत्पनाचे साधन आहे असे मानते.

उद्योगपतींचे कर्ज माफ करण्याची वा दंड वसूल ना करण्याची परंपरा या सरकारने देखील चालू ठेवली आहे. नियमबाह्यपणे आपल्या मर्जीतील लोकांना सरकारी कंत्राट दिली जातात. राफेल हे त्याचे उत्तम उदाहरण.

जो देश आपला एक क्रमांचा शत्रू आहे. जो कायम आपल्याला धमकावत असतो. त्या देशाच्या कंपन्यांना खिरापत वाटावी तशी कंत्राट दिली जातात. त्या देशाने आजवर जगातील राजकारणात आपल्याला कडाडून विरोध केला. त्याला पायघड्या घातल्या जातात.

ह्याला लोकशाही म्हणायचं? बेरोजगार तरुण तरुणींना व्यवसायाभिमुख शिक्षण देण्याऐवजी जातीपातीच्या विषाने लिप्त करून आरक्षणाचे राजकारणे केली जातात. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बरेच प्रश्न सोडवता येऊ शकतात. परंतु त्याऐवजी जनतेच्या विरुद्ध ते शस्त्र म्हणून उपयोग करणे हुकूमशाही आहे.

लोकशाहीत जनता ही राजा असते. इथे सरकारी कार्यालयातील शिपाईपासून ते गल्लीबोळातील नगरसेवक राजाच्यावर रुबाब दाखवतात. जनतेला जे हवंय नेमकं त्याच्या विरुद्ध निर्णय होतात. हे कसलं लक्षण आहे? माल्या सारख्या देशद्रोह्यांची उमाळा आमच्या केंद्रीय मंत्र्यांना येतो.

कोणत्याही छोट्याछोट्या कामासाठी जनतेला खेटे मारावे लागतात. सरकारी अधिकारी कामास टाळाटाळ करतात. सरकारी काम चार दिवस थांब सारख्या म्हणी देखील बनल्या आहेत. नियम पाळणाऱ्याला नियमात अडकवले जाते. तर नियम तोडणाऱ्याला कोणतीच शिक्षा होत नाही.

आपण देश म्हणून आपल्या लोकांना कशाप्रकारे चांगल्या सुविधा देऊ शकतो. याचा कदाचितच कोणत्या सरकारने विचार केला असेल. रस्ते, पाणी, आरोग्य आणि रोजगारासारख्या विषयात तर भयंकर वाईट परिस्थिती आहे.

प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण केले जाते. पुढे तो विषय बाजूला पडतो. व परिस्थिती अधिकच गंभीर बनते. हे निश्चितच लोकशाहीचे लक्षण नाही.