महागाईबद्दल कोणीच का बोलत नाही? अगदी पत्रकार अन वर्तमानपत्रे देखील. जणू काही ह्या शब्दावर बंदी आहे. मागणी वाढली वा पुरवठा कमी झाली तर महागाई वाढते. पण आपल्याकडे सरकारने कृत्रिमरीत्या महागाई वाढवली आहे. साधं स्वयंपाकाचा वायू घ्या. साडे तीनशेला मिळत होता. काल परवापर्यंत ११०६ रुपयांना मिळे. आजचा त्याचा भाव ९०६ रुपये आहे.
माझ्या अंदाजानुसार वर्षाला २५% महागाई आपल्या देशात आहे. स्वयंपाकाचा वायू नऊ वर्षात ३१६% महाग झालेला. ६० रुपयांचे पेट्रोल नऊ वर्षात ११६ वर गेलेले. आज त्याचा भाव १०६ आहे. म्हणजे १८०% भाववाढ. ९५ रुपयांचे खाद्यतेल २२० रुपयांपर्यंत गेलेले. म्हणजे २२९% भाववाढ. ज्या देशातील कुटुंबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न २३ हजार रुपये आहे. त्यांच्यासाठी हे उध्वस्त करण्याजोगे आहे.
अगदी ५० रुपये दराने मिळणारे दूध आज ७२ रुपयांना (१४४% वाढ) मिळत आहे. बर उत्पन्नात कुठेही वाढ नाही. प्रत्येक नागरिकावर आज १ लाख १६ रुपयांचे कर्ज आहे. गंमत म्हणजे दरडोई उत्पन्न अवघे ९७ हजार आहे. इतकी गंभीर परिस्थिती आहे. काही जणांना असं वाटत की, लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. काही जणांच्या बाबतीत ते खरं देखील आहे. देशातील १% लोकांकडे आता देशातील संपत्तीच्या ४०% एवढं धन आलेलं आहे. अन गमतीचा भाग असा ते करात केवळ २५% वाटा उचलतात.
३% लोकांचे वार्षिक उत्त्पन्न हे ३ लाखांहून अधिक आहे. जागतिक दारिद्र्य रेषेखाली आज जवळपास संपूर्ण देश गेलेला आहे. अन महागाई त्यांना अधिकच गरीब करीत आहे. बाकी आमदार, खासदारांचे उत्पन्न करमुक्त आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर साधारणपणे मासिक तीन लाखांच्या घरात त्यांचे वेतन आहे. फुकाच्या राजकारणापायी आपण देशाचा कुंटणखाना करून ठेवला आहे. कोणताही देश त्या देशाच्या नागरिकांच्या उत्पन्नावर श्रीमंत किंवा गरीब ठरतो.
महागाई बोकाळली. कर्जबुडवे उद्योगपती निर्धोक देशांतर करतात. अन त्यांनी बुडवलेली कर्जे देशातील जनतेकडून अधिक कर व कर्जांवरील व्याजदराच्या रूपाने सरकार वसूल करीत आहे. गमतीचा भाग सत्ताधारी पक्ष महागाई नाहीच अशाच थाटात आहे. जनतेची वाचा फोडण्याचं काम सोडून वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्या राजकारण्यांची निव्वळ नळावरील भांडणे दाखवण्यात व्यग्र आहे.
यासाठी नागरिकांनीच सजग व्हावे. अन शक्य त्या मार्गाने ह्याला विरोध करावा. चीनमधील हुकूमशाहीला वेसण घालण्यासाठी तेथील नागरिकांनी आपल्या खर्चावर नियंत्रण आणले आहे. इतके की, देश म्हणून चीन गटांगळ्या खात आहे. जनतेची ताकद ही सरकारपेक्षा कधीही अधिक असते. त्यामुळे नागरिकांनी स्वतःच्या व पर्यायाने देशाच्या हिताचा विचार करावा. पक्षांचे विचार अन लाडक्या पुढाऱ्यांची अफू घेणे आतातरी बंद करावे. तूर्तास इतकेच!