टॅग: टाळेबंदी

कोरोनाच्या विश्वात

कोरोनाच्या विश्वात कधीकधी इतर प्रश्न शिल्लक आहेत का असा प्रश्न पडतो. दिवसातून किमान शंभर वेळा कोरोना शब्द या न त्या कारणाने कानी पडतो. बर कोरोना सगळ्या जगाला होणार आहे हेही का कुणाच्या लक्षात येत नाही देव जाणे. त्यातून सरकारचा इतका ढिसाळ कारभार आहे की, कोरोना रुग्णांचे शेकड्यांमध्ये अंत्यसंस्कार होत आहेत. काही नदीकाठी कुत्री ओरबाडून खात आहेत.

दिवसेंदिवस आर्थिक ताण वाढत आहे. जनतेच्या सहनशीलतेच्या सर्व सीमा गेल्याच वर्षी ओलांडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे ह्या नावडत्या पण आर्थिक प्रश्नांशी निगडित विषयावर बोलायला भाग पडते. बरं, लसीकरण हे उत्तर आहे. तरी स्वयं घोषित साधू मोदी साहेबांना काही जमेना असंच दिसत आहे.

एव्हाना पेट्रोलच्या किंमती शतक ओलांडून गेलेल्या आहेत. खाद्यतेल दोनशे अन चहा चारशे रुपयांच्या घरात पोहचलेला आहे. डाळी देखील महागाईच्या घरी पाहुण्या गेलेल्या आहेत! सिलेंडर देखील आठशेच्या वर अन जनतेच्या खिशात कवडी नाही. अनेकांचे आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेली आहे. बाळ कोरोनाने तर अनेकांचे जीव देखील घेतले.

आता त्यांच्या मृत्यू कोरोनमुळे झाला की सरकारी निष्काळजीपणामुळे हा वादाचा विषय होऊ शकतो. पण किमान दोन महिन्यांपासून घरात बसून माझ्यासारख्या अनेकांना आता बंदच्या विरोधात बंड करण्याची इच्छा होत आहे. संकट कधीही सांगून येत नाही. अन आल्यावर सावरायला वेळही देत नाही. त्यामुळे आहे तो वेळ आपल्या चुका सुधारण्याला द्यावा. पण इथं कुणाला सांगणार? सगळेच अतिशहाणे!!

वारंवार वीजपुरवठा खंडीत होत होता. त्यात आमच्या लाडक्या ब्रिटिश ठाकरेंनी गेल्या सव्वा वर्षातील नववी कोरोनासंदर्भातील टाळेबंदीची नियमावली जाहीर केली. नेहमीप्रमाणे तीही ब्रिटिशांच्या मातृभाषेत. बरं कितीदा तक्रारी कराव्या अन त्यावर कामधंदे सोडून किती वेळ दवडावा?

बाकी घसरलेली अर्थव्यवस्थेवर बोलण्यासारखं काहीच शिल्लक राहिलेलं नाही. जे शिल्लक आहे ते मोदी साहेबांनी टिकवलं तरी मोठी गोष्ट होईल. तर विषय इतकाच की कोरोनाच्या विश्वात आता मरणे सोपे अन जगणे अत्यंत महागडे झाले आहे. असच चालू राहील तर लवकरच भारताला सीरिया बुद्रुक म्हटले जाईल इतकं नक्की. काश्मीर प्रश्न सोपा अन उर्वरित भारत अवघड प्रश्न बनलेला आहे.

तर अशा रीतीने कोरोनाचा दुसरा अध्याय सुरु आहे. एकूणच भारताने जगात सर्वात मोठा फटका खाल्लेला आहे.

राक्षसेंद्र

राक्षसेंद्र पेक्षा अन्य वाईट शब्द सुचेना म्हणून वापरला. मृत्यूयुग वाटावे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोनाचा जगातील सर्वाधिक मोठा फटका हा निःसंशय भारताला बसलेला आहे. शक्यतो मी ह्या विषयावर बोलायचे टाळतो. पण जिथं दिवसाला चार चार हजार लोक एका साथीच्या रोगाने मरत आहेत. तिथं हा विषय कसा टाळता येणार?

नियोजनशून्य अन कमालीचे बौद्धिक दारिद्रय असलेले देशाचे राजकीय नेतृत्व भारताला लाभल्याने ह्यापेक्षा वेगळे परिणाम होण्याची शक्यताही नव्हती. देशात राक्षसेंद्र आमच्या राज्यात उद्धवेन्द्र अन उत्तर भारतात योगिंद्र असे महान दिग्गज नेते. नियोजन म्हणजे टाळेबंदी हीच काय ते आमच्या सरकारची बौद्धिक मजल! बरं टीकेचाही तिटकारा यावा इतकी भयाण परिस्थती निर्माण करून ठेवलेली आहे.

राष्ट्रीय लसीकरण शक्य नाही पण आणीबाणीच्या काळात सरकारकडे नवीन दरबार (सेंट्रल व्हिस्टा) बांधायला पैसा आहे. सैन्य आर्थिक अडचणीत आलंय! भाड्याने शस्त्रास्त्रे अन उपकरणे घेऊन देशाची रक्षण करण्याची त्यांच्यावर वेळ आलेली आहे. पण आम्हाला काय आम्ही दाढी वाढवणार थाळ्या अन ताट बडवणार!

कोरोना स्वतः आलेला नाही! त्याला आमच्या राक्षसेंद्रने नियोजनशून्य कारभाराने आणलाय व त्याने तळ ठोकलाय! सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर काय बोलायचे? मुळात ती भारतात अस्तित्वातच नाही. ती सुधारणे आमच्याच्याने शक्य नाही. अन असती तरी आमच्या सांघिक सरकारने ती विकून टाकली असती किंवा अदानी अंबानीला एका रात्रीत भाड्याने दिली असती.

नोटबंदी वाईट वाटली. त्याहून भयानक टाळेबंदी निघाली. महाभयानक तर नियोजनशून्य सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी वाटत आहे. सगळा दोष जनतेला देऊन काय साध्य होणार? प्राणवायू/ऑक्सिजन संपणे. सैन्याला आर्थिक चणचण निर्माण होणे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस अन खाद्यतेलाच्या किमती तर त्यांच्या हातात नाहीत ना!

आज दुपारी एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवर एक परकीय देशाची महिला, जगाला कोरोनाची लस पुरवणारा देश स्वतःच्या नागरिकांना पुरवू शकत नाही ही शोकांतिका आहे असं म्हणत होती. काय खोटं आहे? स्वतःच घर आगीने वेढलेलं असतांना बाजूच्या घराची आग विझवण्यासाठी धडपडण्यात कसलं आलंय डोंबल्याच विश्वगुरूपणा? हा तर निव्वळ मूर्खपणा आहे!

मी मान्य करतो ह्यात एकट्या(?) सरकारचा सगळा दोष नाही. पण यश मिळालं तर बोक्यांप्रमाणे भांडणारी ही मनपा/राज्य/सांघिक सरकारे अपयश आल्यावर बिनदिक्तपणे जनतेवर ढकलून मोकळी होतात. हेही चुकीचं आहे.

जगभरात अनेक देशांनी टाळेबंदी केली. पण त्यांनी त्यांच्या नागरिकांना पोसले. प्रत्यक्ष आर्थिक भार उचलला! अमेरिकेचे सरकारने साधे ब्रॉडबँडचे बिल देण्यासाठी भत्ते दिले. इंग्लंडच्या सरकारने पगाराच्या ८०% आर्थिक साहाय्य केले. अन आमच्या राज्य सरकार असो वा सांघिक सरकार इंधन, वीज बिलाच्या किंमती तिप्पट करून जनतेला वेठीस धरले. माल्या सारख्या धनाढ्यांचे कर्ज माफ करणारे सर्वोच्च न्यायालयात प्रामाणिक जनतेला आर्थिक दिलासा देण्याची खोटी देखील वचने देत नाहीत.

हे सगळं सहन होण्यापलीकडचे आहे.

कोरोनापेक्षा टाळेबंदी वाईट

कोरोनापेक्षा टाळेबंदी वाईट! अन हेच सत्य आहे! हो मी आजच्या केंद्र सरकारच्या एकूणच संवेदना शून्य दिशाहीन हुकूमशाही कारभार बद्दल बोलत आहे. टाळेबंदी ज्या लोकांसाठी केली त्यांचेच जीव ह्या टाळेबंदीमुळे जाणार असतील तर कोरोनापेक्षा टाळेबंदी वाईट!

खरं तर राजकीय विषयावर बोलून आपल्याकडे काडीमात्रही फरक पडत नाही! परंतु तरीही ह्या निर्जीव अन निद्रिस्त समाजाला सांगण्यासाठी नव्हे तर मनाची घुसमट बाहेर काढण्यासाठी आजचा लेखनाचा प्रपंच करीत आहे!

देश अन प्रशासन स्वतः जनतेवर राज्य करण्यासाठीच जन्माला आलेल्या आहेत असा समज व्हावा अशी परिस्थिती आहे! हा अजस्त्र प्रशासनाचा नेमका उपयोग तरी काय असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे! साधारण दोन महिन्यांपासून सगळा देश घरात खितपत पडलेला आहे. ह्या देशाचे शेवटची व महत्वाचा घटक म्हणजे श्रमिक वर्ग आज जगण्यासाठी स्वगृही जाण्यासाठी मरायालाही तयार झालेला आहे!

कोणत्याही हुकूमशाही देशात नसेल एवढी अनागोंदी आज देशात सुरु असून नियोजनशून्यतेचा मूर्तिमंत पुतळा म्हणून आजच्या केंद्र सरकारला आपण म्हणू शकतो. बांगलादेश सारख्या अविकसित देशाने टाळेबंदी करण्याआधी लोकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी वेळ दिला! हे आपल्या सरकारला करणे अशक्य होत?

आज मजूर असोत वा टाळेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे मरणाऱ्यांचे सारे श्रेय ह्या केंद्र सरकारचे आहे! काय साधलं ह्याने? लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी टाळेबंदी होती की मारण्यासाठी! बरं माझ्यासारखे जे आज नियम पाळून घरी बसलेले आहेत त्यांच्या प्रश्नावर बोलायचे झाल्यास अनेक कंगोरे बाहेर येतील!

सगळी कामे ठप्प आहेत! नावापैसा म्हणून कुणाकडे नाही! मी मध्यमवर्गीय जातीविषयी बोलतो आहे! ज्यांचे पोट हातावर आहेत त्याचे जीवन अत्यंत खडतर झाले आहे! केंद्राच्या अन रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीशिवाय अतार्किक अन मूळ मुद्दलात वाढवण्याचा अधिकार थोडक्यात ‘अधिस्थगन'(moratorium) करून अक्षरशः टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार केला आहे!

ज्या ट्रम्पला आपण मूर्ख म्हणून हिणवतो त्याने त्या अमेरिकेत टाळेबंदीच्या काळात ज्यांचे रोजगार गेले. ज्यांना रोजगार नाहीत, अशांना मासिक १२०० डॉलर भत्ता त्याने सुरु केला आहे. इंग्लड तर त्याहून पुढे असून जाहीर केलेल्या उत्पन्नाच्या ८०% रक्कम ते जमा करीत आहे! आपल्या सरकारला केवळ कर्जबाजारी राष्ट्र बनवण्यात रस आहे!

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या एकूणच वीस लाख कोटींच्या गप्पांच्या मागील गोष्टी पाहिल्या तर सहज लक्षात येईल की हा केवळ एका खिशातून दुसऱ्या खिशात पैसे टाकण्याचा विषय आहे! एक देश म्हणून सरकार आपल्या लबाड्या करणे कधी बंद करणार देव जाणे!

आपल्या सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणावे तर जागतिक बँकेने व जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेली मदत पाहिली तर डोळे विस्फारणारी आहे! पण त्यातील एक कवडीदेखील महाराष्ट्र राज्याला मिळाली नाही! असाही केंद्राला महाराष्ट्र भारताचा भाग वाटतो का हाच संशोधाचा विषय आहे! परंतु, त्यावर तूर्तास चर्चा नको!

मुद्दा इतकाच की ज्या देशात दिवसाला ७३०० हुन अधिक जण क्षय रोगाने, ३१७८+ कर्करोगाने, ४१० हुन अधिक रस्ते अपघातात बळी जातात. त्याने कोरोनासाठी अख्खा देश वेठीस धरावा हा निव्वळ हास्यास्पद प्रकार आहे! बाकी आपण सुज्ञच!!