टॅग: देश

लोकशाहीला श्रद्धांजली द्यावी, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. जे जे राज्यघटना व तत्व म्हणून राजकारणात आहे. त्याच्या नेमकं उलट घडत आहे. एक देश म्हणून आपण दररोज अधोगती करीत आहोत. ज्याप्रमाणे पाकिस्तान, म्यानमार, इंडोनेशिया, बांग्लादेश धर्माधतेच्या चिखलात डुंबत आहे तिकडे आपली वेगाने वाटचाल होत आहे.

फक्त धर्मांधता नाही तर नीतिमत्तेचा देखील कोणताही विचार सत्तापिपासू सत्ताधारी करीत नाहीत. असंगाशी संग हाही तोकडा वाटावा अशी परिस्थिती आहे. बेबंदशाही सुरु झालेली आहे. चार चार पक्ष बदललेला राहुल नार्वेकर हा व्यक्ती हा पक्षांतर बंदीवर निर्णय देतो. यातून लोकशाहीची वाताहत स्पष्टपणे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाला ह्या नुरा कुस्तीत कसली मजा येते हेही अनाकलनीय आहे. (more…)

एक देश एक काहीही ही आजकालच्या सत्ताधाऱ्यांचा मंत्र झाला आहे. एक देश एक ओळखपत्र, कर, शिधापत्र, निवडणूक, भाषा. अशा एक ना एक संकल्पना पुढे आणल्या गेल्या. गेल्या पाच सात वर्षात त्याचे यशापयश दिसून आले.

सुरवात करू एक देश एक ओळखपत्रासोबत. आधार ओळखपत्राची तशी मूळ संकल्पना स्वर्गीय भारतरत्न वाजपेयींच्या सत्ताकाळातील. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह याची झाली. २००९ साली सुरवात झाल्यापासून वादग्रस्त ठरलेल्या ह्या योजनेत २०१२ साली माजी न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटले टाकायला सुरवात केली. त्या काळात विरोधात असलेली मोदी अन त्यांचा पक्ष सत्तेत येताच कमालीचा आधार समर्थक झाला. व एक देश एक ओळखपत्रची योजना निरंकुशपणे देशावर लादली गेली.

एक अब्ज ओळखपत्रातील नऊ कोटी बनावट ओळखपत्राचा विषय असो वा त्याच्या विरोधातील असंख्य खटले असोत. कशालाही न जुमानता ती योजना पूर्ण करण्यासाठी येनकेनप्रकारे सक्ती करण्यात आली. त्यातून पुढे अनेक खासगी कंपन्यांनी स्वतःची तुंबडी भरून गेली. विषय इतका चिघळला की अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने कर ओळखपत्र (पॅनकार्ड) व कर विवरण जमा करण्याखेरीज व शासनाकडून अनुदानासाठीच सक्ती मान्य करून अन्य सर्व सक्ती रद्दबादल केली.

अशीच अजून एक योजना पुढे आणली गेली. एक देश एक कर अर्थात, जीएसटी. गमतीची गोष्ट म्हणजे ह्यात इतक्यांदा बदल सरकारने केले की मला ही कररचना कळली म्हणणारा एकही भारतीय ह्या पृथ्वीतलावर अस्तित्वात नाही. याचा उघड फटका व्यापारी अन त्यायोगे सरकारच्या तिजोरीवर पडला. सगळा पैसा सांघिक सरकारच्या खिशात गेला अन भारतीय राज्ये कर्ज काढून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत.

पुढे एक देश एक शिधापत्रिका ही योजना राबवली गेली. यातही अनेक अनुत्तरित प्रश्न उभे ठाकले! शिधापत्र खोटे की खरे हे तपासण्यासाठी आधार असेल ते खरे अशी मापन पद्धती ठरवली गेली. ज्यांनी आधार ओळखपत्र घेतले नाहीत ते बनावट असा सरसकट निष्कर्ष काढून जवळपास तीन कोटी कुटुंबांना ह्यातून बाहेर काढले गेले.

पुढे एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना आणण्याची देखील चाचपणी झाली. परंतु पुढे सरकारनेच यातून माघार घेतली. सत्ताधारी पक्षाकडून एक देश एक भाषा अशीही संकल्पना राबवण्याचा प्रयत्न आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण हे लोकशाहीची शक्ती आणि सार आहे. त्याने अनेकांचा विकास घडवला जाऊ शकतो. याच उलट सत्तेचे केंद्रीकरण हे हुकूमशाहीची पायाभरणी आहे. ह्यातून एकाच ठिकाणी सत्ता केंद्रित होऊन केवळ त्याचाच विकास होऊ शकतो. बाकी आपण सुज्ञच!!

महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह कशासाठी? देश एक आहे तर सगळ्यांनीच हिंदी भाषा स्वीकारली तर काय हरकत आहे? असे एक ना अनेक महनीय विचार आपल्याला ऐकायला मिळतात. प्रथमदर्शी हे विचार पटण्याजोगे आहेत.

पण मग प्रश्न असा निर्माण होतो की भारतीय राज्यघटनेत हिंदी अन इंग्रजीचा केवळ सांघिक सरकारी कार्यालयांपुरताच वापर करावा असा उल्लेख का केला असेल? का भाषावार प्रांतरचना केली? का देशातील प्रत्येक राज्याची भाषा ही देशाची भाषा मानली गेली?

भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद ३४७

चला या सर्व प्रश्नाची उत्तरे पाहुयात! पहिला प्रश्न, महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह कशासाठी? तर विषय असा आहे, भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद ‘३४७ अ’ नुसार राष्ट्रपतीला एखाद्या राज्यातील लक्षणीय प्रमाणातील लोकांकडून बोलल्या जाणा-या कोणत्याही भाषेला अधिकृतरीत्या राजभाषा म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.

त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठीच्या आग्रहाला कायद्याची कवचकुंडले आहेत. असेही महाराष्ट्राच्या गेल्या दोन हजार वर्षांच्या इतिहासात ह्या भूमीसाठी अन देशाच्या रक्षणासाठी ह्या भूमीतून लाखो वीर धारातीर्थी पडलेले आहेत! त्यातील एकही अमराठी भाषिक नाही. मग त्या भूमीवर तिथल्या लोकांच्या भाषेला नाकारणे असेही योग्य ठरणार नाही.

चला दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया, देश एक आहे तर सगळ्यांनीच हिंदी भाषा स्वीकारली तर काय हरकत आहे? तर मित्रांनो, देश एकच आहे यात कुणाचीही शंका नाही. परंतु हा जरी एक देश असला तरी तो खंडप्राय आहे. इतका महाकाय आहे की, एका भागातील फळे दुसऱ्या भागात येत नाहीत. अन दुसऱ्या भागातील पहिल्या! अन चुकून आलंच तर त्याला फळ येणे शक्य नाही. उदाहरण चुकीचं वाटल्यास सफरचंद महाराष्ट्रात अन आंबा काश्मिरात लावण्याचा यत्न करून पाहावा.

मग फळांमध्ये इतकं वैविध्य आहे तर इतर गोष्टींमध्ये नसेल का? मग सगळ्यांनाच एकाच भाषेत व्यवहार करण्याचा अट्टाहास का? मुळात हा खंडप्राय देश जगातील सर्वाधिक भाषांचे उगमस्थान आहे! हजारो भाषा इथं दैनंदिन जीवनात बोलल्या जातात! मुळात हे वैविध्य आपली ताकद आहे! हीच आपली संस्कृती आहे. सगळ्यांच्या मतांना आपण समसमान मानतो! मग विषय देवांचा असो वा धार्मिक आचरणाचा वा भाषेचा! हाच समजूतदारपणा ह्या देशाचे अखंडत्व अबाधित ठेवतो.

एक देश अन एक भाषा/झेंडा/गीत/काहीही ही पंधराव्या शतकातील युरोपियन संकल्पना! त्यापायी त्यांनी आपली शहर अन जिल्हे मोठी म्हणावी इतकी लहान राष्ट्रे निर्माण केली. अन त्यामुळे निर्माण झालेली असुरक्षिततेच्या भावनेने पुन्हा युरोपियन राष्ट्रांना एका संघात राहणे बाध्य झाले. मग अशी पाश्च्यात्य अन अपयशी संकल्पना आपण का स्वीकारावी! बर देश झाल्यावर एक भाषेचा यत्न पाकिस्तानने करून पाहिला! त्याचे दोन शकले झाली. देश ह्या भावनेने राहणारा समाज एक होऊ शकतो! भाषेने नव्हे!

बाकी कायद्याच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, भारतीय राज्यघटनेने भारत हा एक देश असून राज्यांचा तो संघ आहे असे स्पष्ट केलेले आहे. इथं कुणा एका माणसाचे वा भाषेची हुकूमशाही चालणार नाही!

भारत हा एक देश असून राज्यांचा तो संघ आहे

भारताने सांघिक राज्यपद्धती स्वीकारलेली आहे. आपण जरी एक देश असलो तर शासनाच्या दृष्टीने हा एक संघ आहे. संघाचा प्रमुख म्हणून सांघिक सरकार समन्वय साधेल. यापेक्षा जास्त महत्व नाही. सांगण्याचे तात्पर्य इतकेच की महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह म्हणजे कायद्याचा आग्रह आहे. व इथं मराठी नाकारणे वा टाळणे हा कायद्याचा व पर्यायाने भारतीय राज्यघटनेचा अवमान आहे! सोप्या भाषेत भारत देशाला दिलेलं ते आव्हान ठरेल.

आपल्याला जर राज्यघटनेची कलमे लक्षात आली तर आपल्या मनात मराठीचा आग्रह अन हिंदीचा दुराग्रह सहजपणे लक्षात येईल. अधिक माहितीसाठी आपण राज्यघटना वाचू शकता. पुढे दुवा जोडत आहे! https://directorate.marathi.gov.in/wp-content/uploads/2019/01/Savidhan.pdf

एक देश एक भाषा संकल्पना ही मुळातच भारतीय नाही. एका जर्मन तत्वज्ञ जोहान गोटलिब सतराव्या शतकात मांडली. व तिला अधिकृत स्वरूप मिळवून दिले.
दुवा- https://babelzine.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/No25-Article-Language-and-nationalism.pdf

(more…)