टॅग: भाषा

सध्याचा काळ मराठी भाषिकांसाठी अत्यंत कठीण असा आहे. अनेक ठिकाणी मराठीचा वापर हे तो हेतूपुरस्सरपणे टाळला जात आहे. हा प्रश्न आताचा नाही अनेक वर्षांपासून विशेषतः सरकारी पातळीवर मराठीचा द्वेष म्हणावा या पातळीचा कारभार सुरू आहे. (more…)

चेंडूफळी हा आजकाल क्वचितच दिसणारा शब्द. क्रिकेट इंग्रजी शब्दाला हा मराठी पर्यायी शब्द. क्रिकेट ह्या शब्दाचा मराठीतच काय इंग्रजीत देखील काही अर्थ नाही. तो शब्द ‘क्रिक’ ह्या फ्लेमिश भाषेतून आलेला आहे. फ्लेमिश भाषा बेल्जीयममधील. क्रिक शब्दाचा इंग्रजी अर्थ स्टिक. मराठीत आपण शब्दशः न घेता एकत्र असा घेऊ शकतो.

एकत्र म्हणजे सर्व खेळाडूंना एकत्र हा खेळ खेळावा लागतो. या अर्थानं. अनेकांना हा अर्थ वा शब्द अतार्किक वाटेल. त्यापेक्षा चेंडूफळी हा शब्द अधिक संयुक्तिक वाटतो. कारण यात चेंडू व फळी या दोन्ही गोष्टी आहेत. आणि महत्वाचं म्हणजे त्याचा अर्थ सहजपणे समजेल असा आहे. सध्याचा काळ इंग्रजी शब्दाचा असल्याने कदाचित काहींना हे कठीण वाटेल. परंतु, हा शब्द सहजपणे वापरला जाऊ शकतो.

शेवटी भाषा म्हणजे काय? आपण जी बोलतो ती गोष्ट. मग कोणताही शब्द वापरला तर काय हरकत आहे असाही यावर वाद होऊ शकेल. परंतु शब्द बदलले की भाषा बदलते. भाषा बदलली की संस्कृती. आणि आजूबाजूच्या संस्कृती जर निसर्गाला पूरक नसेल तर निसर्गाची हत्या होते. अगदी उदाहरणादाखल, दिवाळीत फटाके हा काही आपला प्रकार नाही. चीनमधून तो आलेला. परंतु, तो आपल्या संस्कृतीत इतका रुळलाय की, संस्कृतीरक्षकांना फटाके उडवू नका. त्याने पर्यावरणाची हानी होते. असे सांगितले तर ते चिडतात.

३१ डिसेंबर अगदी अघोषित राष्ट्रीय सण झाला आहे. तिथेही फटाके, दारू आणि न बोलाव्या अशा गोष्टी घडतात. मुद्दा इतकाच की शब्द, संस्कृती बदलल्यावर काय काय परिणाम होऊ शकतात. ह्याच उदाहरण. अगदी सर्व पुढारलेले देश त्यांच्या भाषेची एकरूप झालेले तुम्हाला दिसतील. आता चेंडूफळी म्हणा की क्रिकेट. हे तुमच्या विवेकबुद्धीला पटेल ते वापरा. कालच एक चेंडूफळीचा सामना पहिला. खरं तर बऱ्याच वर्षांनी पाहिला. त्याचे समालोचन मराठीत असल्याने ऐकण्यास सुलभ झाले.

शब्द तयार होण्याचा काळ हा मोठा असतो. भाषा तयार होण्यासाठी कित्येक दशके जातात. परंतु, भाषा नष्ट करण्याला शब्दच जबाबदार ठरतात. मुख्य प्रवाहात चेंडूफळी हा शब्द जाईल की नाही. माहित नाही. परंतु, यापुढे चेंडूफळी हाच शब्दाचा वापर करणे मला एक शब्द आणि भाषा प्रेमी या अर्थानं योग्य वाटतो. कारण त्याला उमजेल असा अर्थ आहे. आपणही याचा विचार करावा.

एक देश एक काहीही ही आजकालच्या सत्ताधाऱ्यांचा मंत्र झाला आहे. एक देश एक ओळखपत्र, कर, शिधापत्र, निवडणूक, भाषा. अशा एक ना एक संकल्पना पुढे आणल्या गेल्या. गेल्या पाच सात वर्षात त्याचे यशापयश दिसून आले.

सुरवात करू एक देश एक ओळखपत्रासोबत. आधार ओळखपत्राची तशी मूळ संकल्पना स्वर्गीय भारतरत्न वाजपेयींच्या सत्ताकाळातील. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह याची झाली. २००९ साली सुरवात झाल्यापासून वादग्रस्त ठरलेल्या ह्या योजनेत २०१२ साली माजी न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटले टाकायला सुरवात केली. त्या काळात विरोधात असलेली मोदी अन त्यांचा पक्ष सत्तेत येताच कमालीचा आधार समर्थक झाला. व एक देश एक ओळखपत्रची योजना निरंकुशपणे देशावर लादली गेली.

एक अब्ज ओळखपत्रातील नऊ कोटी बनावट ओळखपत्राचा विषय असो वा त्याच्या विरोधातील असंख्य खटले असोत. कशालाही न जुमानता ती योजना पूर्ण करण्यासाठी येनकेनप्रकारे सक्ती करण्यात आली. त्यातून पुढे अनेक खासगी कंपन्यांनी स्वतःची तुंबडी भरून गेली. विषय इतका चिघळला की अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने कर ओळखपत्र (पॅनकार्ड) व कर विवरण जमा करण्याखेरीज व शासनाकडून अनुदानासाठीच सक्ती मान्य करून अन्य सर्व सक्ती रद्दबादल केली.

अशीच अजून एक योजना पुढे आणली गेली. एक देश एक कर अर्थात, जीएसटी. गमतीची गोष्ट म्हणजे ह्यात इतक्यांदा बदल सरकारने केले की मला ही कररचना कळली म्हणणारा एकही भारतीय ह्या पृथ्वीतलावर अस्तित्वात नाही. याचा उघड फटका व्यापारी अन त्यायोगे सरकारच्या तिजोरीवर पडला. सगळा पैसा सांघिक सरकारच्या खिशात गेला अन भारतीय राज्ये कर्ज काढून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत.

पुढे एक देश एक शिधापत्रिका ही योजना राबवली गेली. यातही अनेक अनुत्तरित प्रश्न उभे ठाकले! शिधापत्र खोटे की खरे हे तपासण्यासाठी आधार असेल ते खरे अशी मापन पद्धती ठरवली गेली. ज्यांनी आधार ओळखपत्र घेतले नाहीत ते बनावट असा सरसकट निष्कर्ष काढून जवळपास तीन कोटी कुटुंबांना ह्यातून बाहेर काढले गेले.

पुढे एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना आणण्याची देखील चाचपणी झाली. परंतु पुढे सरकारनेच यातून माघार घेतली. सत्ताधारी पक्षाकडून एक देश एक भाषा अशीही संकल्पना राबवण्याचा प्रयत्न आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण हे लोकशाहीची शक्ती आणि सार आहे. त्याने अनेकांचा विकास घडवला जाऊ शकतो. याच उलट सत्तेचे केंद्रीकरण हे हुकूमशाहीची पायाभरणी आहे. ह्यातून एकाच ठिकाणी सत्ता केंद्रित होऊन केवळ त्याचाच विकास होऊ शकतो. बाकी आपण सुज्ञच!!

अनेकांना मराठीचा आग्रह हा राजकारण वा भावनिक आहे असा मोठ्ठा गैरसमज आहे. अन हा गैरसमज बहुतांश मराठी भाषिकांमध्ये आहे! त्यांच्यासाठी हा लेखप्रपंच!

खरं तर हा कुणाला दोष द्यावा असा विषय नाही. आम्हाला शाळेत शिक्षकांनी हिंदी राष्ट्रभाषा आहे असं खोटं बिंबवलं! न आम्हाला दक्षिणाधिपती सातवाहन माहिती न शिवरायांनी पन्नास वर्षात उभे केलेले ३५०+ दुर्ग/किल्ले उभे केले हे माहिती! मग ज्यांना आपण कोण हेच माहित नाही त्यांना मराठी विषयी ममत्व असण्याची आशा बाळगले हे चूकच आहे!

तर वस्तुस्थितीवर बोलूयात! मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत भाषा असून ती देशातील तिसरी सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. जगातील सहा हजार भाषांपैकी सर्वाधिक भाषा बोलण्याच्या यादीत दहाव्या क्रमांकावर ती येते.

आता कायद्याची वस्तुस्थिती काय आहे ते समजून घेऊ. भारत हे एक संघराज्य आहे. राष्ट्र या युरोपियन संकल्पनेप्रमाणे नसून अमेरिकन पद्धतीच्या संघराज्यीय व्यवस्था आहे. खचितच प्रत्येक राज्याला बरेच अधिकार आहेत! समानता असावी हा त्यामागील हेतू!

प्रत्येक राज्याच्या भाषेला राज्यघटनेनुसार भारतीय भाषा असण्याचा बहुमान प्राप्त आहे. आता आपल्या देशात ७८० भाषा स्वातंत्र्यावेळी होत्या. आता त्यापैकी २२०च्या भाषा स्वर्गवासी झाल्या आहेत. त्यावर नंतर कधीतरी सविस्तर चर्चा करू! मुद्दा इतकाच ह्या भारताला २२ प्रमुख भाषेचा दर्जा आहे. यात मराठी येते!

घटनेने २२ भाषांना प्रमुख भाषा देतांना भेदभाव केलेला नाही. आता तुम्ही म्हणाल, हिंदी राष्ट्रभाषा आहे वगैरे.. तर बाळांनो, देशातील सर्वात मोठा ४२० चा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल होऊ शकतो जो हे पसरवतो की, हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे. त्यामुळे, त्याची वस्तुस्थिती अशी आहे की आपल्या देशाला राष्ट्रभाषेचा घटनेत कुठेही उल्लेख नाही. केंद्र सरकारला त्याच्या आस्थापनांच्या अंतर्गत कार्यासाठी इंग्रजी व हिंदी भाषा वापरण्याची मुभा आहे. परंतु, याचा अर्थ ती अधिकृत किंवा राष्ट्रभाषा आहे असा होत नाही.

हिंदी अतिरेक्यांनी (अतिरेकीच शब्द योग्य आहे!) हिंदी राष्ट्रभाषा करावी म्हणून प्रयत्न केला. परंतु विरोधातील मतांच्या अधिक संख्येमुळे तिचा पराभव झाला. अन मग अतिरेक्यांनी हिंदी भाषेचं खुळ राज्यघटनेत नमूद करवून केंद्राच्या पैशाने भाषा वाढवण्याचा प्रयत्न करविला! आता आलं लक्षात हिंदी अतिरेकी का म्हणालो ते?

आता मूळ विषयाकडे येवूयात! प्रत्येक राज्याची स्थापना ही भाषिकांच्या व भाषेच्या आधारावर झालेली आहे. ते करत असतांना अनेक अक्षम्य चुका झालेल्या आहे! त्या सुधारणे आवश्यक आहे! पण भाषावार प्रांतरचना करण्यामागील हेतू भाषिक स्वातंत्र्य असावे असा होता!

महाराष्ट्र अधिनियम क्र.५ (महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४) अन्वये मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त झाला व तिची लिपी देवनागरी लिपी असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

मग जर हिंदीसाठी १० राज्ये अन १ केंद्र सरकार मिळालेले आहेत. मग मराठीसाठी फक्त एकुलता एक महाराष्ट्र आहे. अन कायद्यानुसार तिचा अनिवार्य वापर करणे शासनास बाध्य आहे तर महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह हा देशद्रोह नसून शुद्ध देशभक्ती आहे. याउलट मराठी नाकारणारे कायद्यानुसार देशद्रोही ठरतात!

ठरवा मग कायदा पाळून देशभक्त व्हायचे की देशद्रोही!

एक देश एक भाषा संकल्पना ही मुळातच भारतीय नाही. एका जर्मन तत्वज्ञ जोहान गोटलिब सतराव्या शतकात मांडली. व तिला अधिकृत स्वरूप मिळवून दिले.
दुवा- https://babelzine.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/No25-Article-Language-and-nationalism.pdf

(more…)

भाषा /बोलण्याची पद्धत महत्त्वाचीच! थोड्या वेळापूर्वीच सोसायटीतील एका सभासदाच्या भावाचा फोन आलेला. प्रसंग अगदी सोपा! सोसायटीच्या भिंतींवर दोन दिवसापूर्वी परस्पर दोन तीन ठिकाणी स्वतःची सदनिका विकण्याची जाहिरातीचे पत्रक लावलेली. माझ्या सांगण्यावरून सुरक्षारक्षकाने ती काढलेली. अपेक्षेप्रमाणे साहेबांचा फोन आलेला. मी देहूरोड इथे राहतो. मला न विचारता आपण ती पत्रके कशाला काढलीत वगैरे वगैरे (खरं तर संस्थेच्या अध्यक्ष या नात्याने मी विचारायला हवं होत!). मला खरं तर हसावं की रडावं तेच समजेना. साहेबांना ‘सेक्रेटरीशी बोला’ असं म्हणून मी फोन कट केला. (more…)