टॅग: राष्ट्रभाषा

अठराव्या शतकात भारताची राष्ट्रभाषा मराठी होती. मराठेशाहीच्या टापा ज्यावेळी अफगाणिस्थानाच्या सीमेवर पडत होत्या त्यावेळी देशाचा सर्व व्यवहार मराठीमधून चालत असे. त्याकाळी नामधारी दिल्ली ही राजधानी मुघलांच्या ताब्यात होती.

तर देशाचा सर्व व्यवहार तत्कालीन मराठेशाहीच्या राजधानी पुण्यातून चालत असे. पुढे ब्रिटिशांनी चाळीस वर्षे मराठ्यांशी लढून देशावर ताबा मिळाला. व देशाची शासकीय व्यवहाराची भाषा इंग्रजी झाली! मुघलांनी फारसी (पर्शियन) वापरलेली. तर मराठेशाहीच्या काळात सर्व शासकीय व्यवहार मराठीतून होत असे. त्यासाठी व्यवहारकोश निर्मितीचे काम हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक शिवरायांच्या काळातच पूर्ण झाल्याने मराठी भाषेला सुवर्णकाळ प्राप्त झाला होता.

ब्रिटिशांच्या ताब्यात देश गेल्यावर कारकुनी कामासाठी शाळांची सुरवात देशात झाली. अन मराठीच नव्हे तर सर्व भारतीयांना ब्रिटिशांनी सांगितलेल शिक्षण शिकवले गेले! त्यातून त्यांनी मानसिक गुलामांची अशी एक पिढी निर्माण केली की ती बुद्धिवादी असेल परंतु मानसिकरीत्या ब्रिटिशांची गुलाम असेल. एवढ्या खंडप्राय देशाला सांभाळण्यासाठी त्यांनी ते केले.

दुर्दैवाने ब्रिटीशांनंतर अजूनही तेच शिक्षण पद्धती सुरु राहिल्याने आजही कारकुनी काम करू शकणाऱ्यांची व ब्रिटिशांची मानसिक गुलामी करणारी पिढीचाच सर्वत्र पूर आलेला आहे. त्याचा वापर तत्कालीन हिंदी भाषिक नेत्यांनी स्वतःच्या भाषेसाठी करून घेतला. व राष्ट्रभाषा नसतांनाही गेल्या ७५ वर्षांपासून हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा असल्याचा खोटा प्रचार सरकारी खर्चाने केला. दुर्दैवाने आजही हा समज जनमानसात पसरलेला असून त्यामुळे इतर भारतीय भाषा मृत्युमुखी पडत आहेत.

ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतातील ७८० हुन अधिक भारतीय भाषा बोलल्या जायच्या. आज त्यातील २२० हुन अधिक भाषा मृत झाल्याचा अहवाल भारत सरकारच्या भाषा विभागाने याआधीच प्रसिद्धीस दिलेला आहे. तसेच हीच परिस्थिती पुढे कायम राहिल्यास येत्या पन्नास वर्षात तेवढ्याच भाषा मृत होतील असाही अंदाज व्यक्त केलेला आहे.

खरं तर अखंड भारतावर राज्य करणाऱ्या मराठीला पुनः राष्ट्रभाषा म्हणून दर्जा मिळणे आवश्यक होते. परंतु, ब्रिटिशांच्या शिक्षणपद्धतीमुळे गुलाम झालेल्या तत्कालीन मराठी भाषिकांनी याचे स्मरणही झाले नाही! परंतु, तीची पुनर्स्थापना करण्याचे ध्येय ठेवल्यास जगभरातील १५ कोटी मराठी भाषकांना काहीही अशक्य नाही.

दोन हजार वर्षांपासून मनगटाने देशाचे व बुद्धी अन व्यवहार चातुर्याने आर्थिक संपन्नता निर्माण करणाऱ्या मराठी भाषिकांना सगळं शक्य आहे. असे नसते तर इसवीसनाच्या सुरवातीला शकांच्या लक्षावधींच्या फौजेला त्यांनी हरवले नसते! अन ब्रिटिशांना बंगालातून भारतात प्रवेश करणे क्रमप्राप्त झाले नसते. अन मुघलांचे साम्राज्यही नष्ट झाले नसते!

राष्ट्रभाषा मराठी करायची असेल तर सुरवातीला आपण ती राष्ट्रभाषा आहे असं स्वतःला व आपल्या वर्तुळातील इतरांना सांगणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत आपण हे बिंबवणार नाही तोवर पुढचे पाऊल टाकता येणार नाही.

अनेकांना मराठीचा आग्रह हा राजकारण वा भावनिक आहे असा मोठ्ठा गैरसमज आहे. अन हा गैरसमज बहुतांश मराठी भाषिकांमध्ये आहे! त्यांच्यासाठी हा लेखप्रपंच!

खरं तर हा कुणाला दोष द्यावा असा विषय नाही. आम्हाला शाळेत शिक्षकांनी हिंदी राष्ट्रभाषा आहे असं खोटं बिंबवलं! न आम्हाला दक्षिणाधिपती सातवाहन माहिती न शिवरायांनी पन्नास वर्षात उभे केलेले ३५०+ दुर्ग/किल्ले उभे केले हे माहिती! मग ज्यांना आपण कोण हेच माहित नाही त्यांना मराठी विषयी ममत्व असण्याची आशा बाळगले हे चूकच आहे!

तर वस्तुस्थितीवर बोलूयात! मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत भाषा असून ती देशातील तिसरी सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. जगातील सहा हजार भाषांपैकी सर्वाधिक भाषा बोलण्याच्या यादीत दहाव्या क्रमांकावर ती येते.

आता कायद्याची वस्तुस्थिती काय आहे ते समजून घेऊ. भारत हे एक संघराज्य आहे. राष्ट्र या युरोपियन संकल्पनेप्रमाणे नसून अमेरिकन पद्धतीच्या संघराज्यीय व्यवस्था आहे. खचितच प्रत्येक राज्याला बरेच अधिकार आहेत! समानता असावी हा त्यामागील हेतू!

प्रत्येक राज्याच्या भाषेला राज्यघटनेनुसार भारतीय भाषा असण्याचा बहुमान प्राप्त आहे. आता आपल्या देशात ७८० भाषा स्वातंत्र्यावेळी होत्या. आता त्यापैकी २२०च्या भाषा स्वर्गवासी झाल्या आहेत. त्यावर नंतर कधीतरी सविस्तर चर्चा करू! मुद्दा इतकाच ह्या भारताला २२ प्रमुख भाषेचा दर्जा आहे. यात मराठी येते!

घटनेने २२ भाषांना प्रमुख भाषा देतांना भेदभाव केलेला नाही. आता तुम्ही म्हणाल, हिंदी राष्ट्रभाषा आहे वगैरे.. तर बाळांनो, देशातील सर्वात मोठा ४२० चा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल होऊ शकतो जो हे पसरवतो की, हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे. त्यामुळे, त्याची वस्तुस्थिती अशी आहे की आपल्या देशाला राष्ट्रभाषेचा घटनेत कुठेही उल्लेख नाही. केंद्र सरकारला त्याच्या आस्थापनांच्या अंतर्गत कार्यासाठी इंग्रजी व हिंदी भाषा वापरण्याची मुभा आहे. परंतु, याचा अर्थ ती अधिकृत किंवा राष्ट्रभाषा आहे असा होत नाही.

हिंदी अतिरेक्यांनी (अतिरेकीच शब्द योग्य आहे!) हिंदी राष्ट्रभाषा करावी म्हणून प्रयत्न केला. परंतु विरोधातील मतांच्या अधिक संख्येमुळे तिचा पराभव झाला. अन मग अतिरेक्यांनी हिंदी भाषेचं खुळ राज्यघटनेत नमूद करवून केंद्राच्या पैशाने भाषा वाढवण्याचा प्रयत्न करविला! आता आलं लक्षात हिंदी अतिरेकी का म्हणालो ते?

आता मूळ विषयाकडे येवूयात! प्रत्येक राज्याची स्थापना ही भाषिकांच्या व भाषेच्या आधारावर झालेली आहे. ते करत असतांना अनेक अक्षम्य चुका झालेल्या आहे! त्या सुधारणे आवश्यक आहे! पण भाषावार प्रांतरचना करण्यामागील हेतू भाषिक स्वातंत्र्य असावे असा होता!

महाराष्ट्र अधिनियम क्र.५ (महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४) अन्वये मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त झाला व तिची लिपी देवनागरी लिपी असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

मग जर हिंदीसाठी १० राज्ये अन १ केंद्र सरकार मिळालेले आहेत. मग मराठीसाठी फक्त एकुलता एक महाराष्ट्र आहे. अन कायद्यानुसार तिचा अनिवार्य वापर करणे शासनास बाध्य आहे तर महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह हा देशद्रोह नसून शुद्ध देशभक्ती आहे. याउलट मराठी नाकारणारे कायद्यानुसार देशद्रोही ठरतात!

ठरवा मग कायदा पाळून देशभक्त व्हायचे की देशद्रोही!

एक देश एक भाषा संकल्पना ही मुळातच भारतीय नाही. एका जर्मन तत्वज्ञ जोहान गोटलिब सतराव्या शतकात मांडली. व तिला अधिकृत स्वरूप मिळवून दिले.
दुवा- https://babelzine.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/No25-Article-Language-and-nationalism.pdf

(more…)

हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा नाही. धक्का बसला ना. राज्यघटनेतील कलम ३४३ चे चुकीच्या अर्थाने देशभरात हा गैरसमज पसरलेला आहे. हो, हे खरे आहे. मी देखील शालेय जीवनात हिंदी राष्ट्रभाषा आहे असेच शिकलो. परंतु ते धादांत खोटे आहे. सुरवातीला मलाही धक्काच बसलेला. (more…)

भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे भारताला कोणतीही राष्ट्रभाषा नाही!