टॅग: हिंदी

महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह कशासाठी? देश एक आहे तर सगळ्यांनीच हिंदी भाषा स्वीकारली तर काय हरकत आहे? असे एक ना अनेक महनीय विचार आपल्याला ऐकायला मिळतात. प्रथमदर्शी हे विचार पटण्याजोगे आहेत.

पण मग प्रश्न असा निर्माण होतो की भारतीय राज्यघटनेत हिंदी अन इंग्रजीचा केवळ सांघिक सरकारी कार्यालयांपुरताच वापर करावा असा उल्लेख का केला असेल? का भाषावार प्रांतरचना केली? का देशातील प्रत्येक राज्याची भाषा ही देशाची भाषा मानली गेली?

भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद ३४७

चला या सर्व प्रश्नाची उत्तरे पाहुयात! पहिला प्रश्न, महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह कशासाठी? तर विषय असा आहे, भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद ‘३४७ अ’ नुसार राष्ट्रपतीला एखाद्या राज्यातील लक्षणीय प्रमाणातील लोकांकडून बोलल्या जाणा-या कोणत्याही भाषेला अधिकृतरीत्या राजभाषा म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.

त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठीच्या आग्रहाला कायद्याची कवचकुंडले आहेत. असेही महाराष्ट्राच्या गेल्या दोन हजार वर्षांच्या इतिहासात ह्या भूमीसाठी अन देशाच्या रक्षणासाठी ह्या भूमीतून लाखो वीर धारातीर्थी पडलेले आहेत! त्यातील एकही अमराठी भाषिक नाही. मग त्या भूमीवर तिथल्या लोकांच्या भाषेला नाकारणे असेही योग्य ठरणार नाही.

चला दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया, देश एक आहे तर सगळ्यांनीच हिंदी भाषा स्वीकारली तर काय हरकत आहे? तर मित्रांनो, देश एकच आहे यात कुणाचीही शंका नाही. परंतु हा जरी एक देश असला तरी तो खंडप्राय आहे. इतका महाकाय आहे की, एका भागातील फळे दुसऱ्या भागात येत नाहीत. अन दुसऱ्या भागातील पहिल्या! अन चुकून आलंच तर त्याला फळ येणे शक्य नाही. उदाहरण चुकीचं वाटल्यास सफरचंद महाराष्ट्रात अन आंबा काश्मिरात लावण्याचा यत्न करून पाहावा.

मग फळांमध्ये इतकं वैविध्य आहे तर इतर गोष्टींमध्ये नसेल का? मग सगळ्यांनाच एकाच भाषेत व्यवहार करण्याचा अट्टाहास का? मुळात हा खंडप्राय देश जगातील सर्वाधिक भाषांचे उगमस्थान आहे! हजारो भाषा इथं दैनंदिन जीवनात बोलल्या जातात! मुळात हे वैविध्य आपली ताकद आहे! हीच आपली संस्कृती आहे. सगळ्यांच्या मतांना आपण समसमान मानतो! मग विषय देवांचा असो वा धार्मिक आचरणाचा वा भाषेचा! हाच समजूतदारपणा ह्या देशाचे अखंडत्व अबाधित ठेवतो.

एक देश अन एक भाषा/झेंडा/गीत/काहीही ही पंधराव्या शतकातील युरोपियन संकल्पना! त्यापायी त्यांनी आपली शहर अन जिल्हे मोठी म्हणावी इतकी लहान राष्ट्रे निर्माण केली. अन त्यामुळे निर्माण झालेली असुरक्षिततेच्या भावनेने पुन्हा युरोपियन राष्ट्रांना एका संघात राहणे बाध्य झाले. मग अशी पाश्च्यात्य अन अपयशी संकल्पना आपण का स्वीकारावी! बर देश झाल्यावर एक भाषेचा यत्न पाकिस्तानने करून पाहिला! त्याचे दोन शकले झाली. देश ह्या भावनेने राहणारा समाज एक होऊ शकतो! भाषेने नव्हे!

बाकी कायद्याच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, भारतीय राज्यघटनेने भारत हा एक देश असून राज्यांचा तो संघ आहे असे स्पष्ट केलेले आहे. इथं कुणा एका माणसाचे वा भाषेची हुकूमशाही चालणार नाही!

भारत हा एक देश असून राज्यांचा तो संघ आहे

भारताने सांघिक राज्यपद्धती स्वीकारलेली आहे. आपण जरी एक देश असलो तर शासनाच्या दृष्टीने हा एक संघ आहे. संघाचा प्रमुख म्हणून सांघिक सरकार समन्वय साधेल. यापेक्षा जास्त महत्व नाही. सांगण्याचे तात्पर्य इतकेच की महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह म्हणजे कायद्याचा आग्रह आहे. व इथं मराठी नाकारणे वा टाळणे हा कायद्याचा व पर्यायाने भारतीय राज्यघटनेचा अवमान आहे! सोप्या भाषेत भारत देशाला दिलेलं ते आव्हान ठरेल.

आपल्याला जर राज्यघटनेची कलमे लक्षात आली तर आपल्या मनात मराठीचा आग्रह अन हिंदीचा दुराग्रह सहजपणे लक्षात येईल. अधिक माहितीसाठी आपण राज्यघटना वाचू शकता. पुढे दुवा जोडत आहे! https://directorate.marathi.gov.in/wp-content/uploads/2019/01/Savidhan.pdf

अनेकांना मराठीचा आग्रह हा राजकारण वा भावनिक आहे असा मोठ्ठा गैरसमज आहे. अन हा गैरसमज बहुतांश मराठी भाषिकांमध्ये आहे! त्यांच्यासाठी हा लेखप्रपंच!

खरं तर हा कुणाला दोष द्यावा असा विषय नाही. आम्हाला शाळेत शिक्षकांनी हिंदी राष्ट्रभाषा आहे असं खोटं बिंबवलं! न आम्हाला दक्षिणाधिपती सातवाहन माहिती न शिवरायांनी पन्नास वर्षात उभे केलेले ३५०+ दुर्ग/किल्ले उभे केले हे माहिती! मग ज्यांना आपण कोण हेच माहित नाही त्यांना मराठी विषयी ममत्व असण्याची आशा बाळगले हे चूकच आहे!

तर वस्तुस्थितीवर बोलूयात! मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत भाषा असून ती देशातील तिसरी सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. जगातील सहा हजार भाषांपैकी सर्वाधिक भाषा बोलण्याच्या यादीत दहाव्या क्रमांकावर ती येते.

आता कायद्याची वस्तुस्थिती काय आहे ते समजून घेऊ. भारत हे एक संघराज्य आहे. राष्ट्र या युरोपियन संकल्पनेप्रमाणे नसून अमेरिकन पद्धतीच्या संघराज्यीय व्यवस्था आहे. खचितच प्रत्येक राज्याला बरेच अधिकार आहेत! समानता असावी हा त्यामागील हेतू!

प्रत्येक राज्याच्या भाषेला राज्यघटनेनुसार भारतीय भाषा असण्याचा बहुमान प्राप्त आहे. आता आपल्या देशात ७८० भाषा स्वातंत्र्यावेळी होत्या. आता त्यापैकी २२०च्या भाषा स्वर्गवासी झाल्या आहेत. त्यावर नंतर कधीतरी सविस्तर चर्चा करू! मुद्दा इतकाच ह्या भारताला २२ प्रमुख भाषेचा दर्जा आहे. यात मराठी येते!

घटनेने २२ भाषांना प्रमुख भाषा देतांना भेदभाव केलेला नाही. आता तुम्ही म्हणाल, हिंदी राष्ट्रभाषा आहे वगैरे.. तर बाळांनो, देशातील सर्वात मोठा ४२० चा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल होऊ शकतो जो हे पसरवतो की, हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे. त्यामुळे, त्याची वस्तुस्थिती अशी आहे की आपल्या देशाला राष्ट्रभाषेचा घटनेत कुठेही उल्लेख नाही. केंद्र सरकारला त्याच्या आस्थापनांच्या अंतर्गत कार्यासाठी इंग्रजी व हिंदी भाषा वापरण्याची मुभा आहे. परंतु, याचा अर्थ ती अधिकृत किंवा राष्ट्रभाषा आहे असा होत नाही.

हिंदी अतिरेक्यांनी (अतिरेकीच शब्द योग्य आहे!) हिंदी राष्ट्रभाषा करावी म्हणून प्रयत्न केला. परंतु विरोधातील मतांच्या अधिक संख्येमुळे तिचा पराभव झाला. अन मग अतिरेक्यांनी हिंदी भाषेचं खुळ राज्यघटनेत नमूद करवून केंद्राच्या पैशाने भाषा वाढवण्याचा प्रयत्न करविला! आता आलं लक्षात हिंदी अतिरेकी का म्हणालो ते?

आता मूळ विषयाकडे येवूयात! प्रत्येक राज्याची स्थापना ही भाषिकांच्या व भाषेच्या आधारावर झालेली आहे. ते करत असतांना अनेक अक्षम्य चुका झालेल्या आहे! त्या सुधारणे आवश्यक आहे! पण भाषावार प्रांतरचना करण्यामागील हेतू भाषिक स्वातंत्र्य असावे असा होता!

महाराष्ट्र अधिनियम क्र.५ (महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४) अन्वये मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त झाला व तिची लिपी देवनागरी लिपी असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

मग जर हिंदीसाठी १० राज्ये अन १ केंद्र सरकार मिळालेले आहेत. मग मराठीसाठी फक्त एकुलता एक महाराष्ट्र आहे. अन कायद्यानुसार तिचा अनिवार्य वापर करणे शासनास बाध्य आहे तर महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह हा देशद्रोह नसून शुद्ध देशभक्ती आहे. याउलट मराठी नाकारणारे कायद्यानुसार देशद्रोही ठरतात!

ठरवा मग कायदा पाळून देशभक्त व्हायचे की देशद्रोही!

हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा नाही. धक्का बसला ना. राज्यघटनेतील कलम ३४३ चे चुकीच्या अर्थाने देशभरात हा गैरसमज पसरलेला आहे. हो, हे खरे आहे. मी देखील शालेय जीवनात हिंदी राष्ट्रभाषा आहे असेच शिकलो. परंतु ते धादांत खोटे आहे. सुरवातीला मलाही धक्काच बसलेला. (more…)