दुष्काळ हा विषय अनेकदा चर्चिला आहे. त्यामुळे याच महत्व कमी झालंय. रोजचंच मढ त्याला कोण रड अशी परिस्थिती आहे. दुष्काळ कधीही एकटा येत नाही. त्यामुळे ह्याच भय अधिक आहे.
आपल्या देशात केवळ तीन टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांहून अधिक आहे. दरडोई कर्जाचा बोजा उत्पन्नाच्या देखील जास्त. त्यात दुष्काळ पडला की त्याने अधिकच संकट वाढते. बर दुष्काळासाठी निसर्ग जबाबदार ठरवणे हा अडाणीपणा आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर दर वर्षाआड दुष्काळ येतो. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ कर देखील लागू केला आहे. आता त्या कराच्या रकमेचे पुढे काय होते हे देवालाही माहित नसावे.
स्पष्ट बोलायचं झालं तर तेल शुद्धीकरणासारखे जमीन नापीक आणि जीवसृष्टी नष्ट करणारे प्रकल्प असोत. वा बेसुमार वृक्षतोड हे सरकारचे पाप आहे. देशातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. पण मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याचा सरकारी खाक्या संकट अधिक गंभीर करतो. बरं कुठे पुराने गावे आणि शहरे पाण्याखाली जातात. तर कुठे लोहगाडीने पाणी आणावं लागते. बरं एवढा कर घेऊन सरकार नेमकं काय करते हेच मूळ कोडे आहे!
दुष्काळसोबत पाणीटंचाई, तापमानात वाढ, शेती उत्पादनात घट सारख्या गोष्टी येतात. त्यामुळे महागाईत वाढ होते. आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान खडतर होते. अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो. उत्तरेतील राज्यात मोठा पाणीसाठा आहे. त्या नद्या दक्षिणेत आणल्या तर हा प्रश्न सुटू शकतो. तिकडे चीनमध्ये हुकूमशाही असूनही तीन मोठे नदीजोड प्रकल्प पूर्ण झाले. आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली आदेश देऊनही एकही नदीजोड प्रकल्पाची साध्या बैठकीची वानवा आहे. माझ्यामते, जोवर सरकारमध्ये बौद्धिक दुष्काळ आहे. तोवर दुष्काळ सोडा कोणताही प्रश्न सुटणार नाही. बरं लोकही इतके सरावली आहेत की, त्यांनी सरकारकडून अपेक्षा करणे कधीच सोडले आहे.
नाम सारख्या सामाजिक संस्था उत्तम कामगिरी करतात. पण सरकारला अफाट संपत्ती आणि मनुष्यबळ असूनही ते जमेना. कारण बुद्धीचा दुष्काळ आहे. बर हवामान बदलामुळे वणवा, वादळ, दुष्काळाचा फटका इतरही देशांना बसत आहे. पण ते देश तेथील सरकार हा विषय गांभीर्याने घेते. आपल्याकडे फक्त जाहिरातबाजी. साहेब फक्त उत्सवप्रिय! मूळ प्रश्नांना जोवर सरकार भिडणार नाही तोवर सगळंच अशक्य आहे.
कर घेऊन कर्जबुडवे उद्योगपतींची कर्जे फेडणे हेच जीवितकार्य असल्याप्रमाणे सरकारचे वर्तन आहे. ३९ रुपयांच्या पेट्रोलवर ६७ रुपयांचा कर लावून १०६ ला विकणारे सरकार अब्जावधी रुपयांची संपत्ती केवळ जाहिरात आणि उद्योगपतींच्या तुंबड्या भरण्यात खर्च करीत आहे. वर्षानुवर्षे हा प्रश्न असूनही त्याकडे दुर्लक्ष अराजकतेकडे नेणारे आहे!!