मराठीचा द्वेष

सध्याचा काळ मराठी भाषिकांसाठी अत्यंत कठीण असा आहे. अनेक ठिकाणी मराठीचा वापर हे तो हेतूपुरस्सरपणे टाळला जात आहे. हा प्रश्न आताचा नाही अनेक वर्षांपासून विशेषतः सरकारी पातळीवर मराठीचा द्वेष म्हणावा या पातळीचा कारभार सुरू आहे.

एक नागरिक म्हणून स्वतःची भाषा, स्वतःची ओळख टिकवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. तिचा प्रसार करण्याचेही स्वातंत्र्य आहे. त्यासोबत सरकारच्या चुकीच्या धोरणांच्या विरोधात बोलण्याचेही स्वातंत्र्य आहे. परंतु सरकार जाणून-बुजून मराठी भाषिकांचे प्रश्न नजरेआड करत आहे.

मराठी कधीकाळी या देशाची अधिकृत भाषा होती. राज्यकारभारात तिचा वापर चाले. हा काळ फार लांबचा नाही. अगदी एका शतकांपूर्वी होता हे आपण ठामपणे म्हणू शकतो. असे असताना ती राजभाषा स्वातंत्र्यानंतर राज्यकारभारातून नियम व घटनांमध्ये नमूद असूनही तिचा वापर टाळला जातो, यातून सरकार मराठीचा द्वेष करते हे आपण ठामपणे म्हणू शकतो.

आता परवाचेच उदाहरण घ्या ना. पंतप्रधान महाराष्ट्रात आले. त्यांनी अनेक ठिकाणी उद्घाटने केली. अनेक ठिकाणी कार्यक्रम केले. पण ते सर्व कार्यक्रमात मराठी भाषा नियमानुसार वापरणे सोडा तिचा अनेक ठिकाणी कोनशिलेत देखील वापर केला गेला नाही. राज्य सरकारच्या संस्था आपल्या कार्यक्रमांमध्ये शंभर टक्के मराठीचा वापर करणे सोडा १००% अमराठी भाषा वापरत होत्या. हे काय दर्शवते? याचा अर्थ एकच आहे शासन मराठीचा द्वेष करीत आहे. हा द्वेष फक्त फलकांवरून आणि कार्यक्रमातून मराठीचा वापर टाळणे इतका नसून मराठीचे अस्तित्व संपवण्यासाठी सुरु आहे.

हे गेल्या ७६ वर्षांपासून अव्याहतपणे सुरु आहे. तक्रारी करूनही ही लोक बधत नाही. मराठी भाषिक नियम पाळतो. त्यामुळे ह्याचा उपद्रव तो काय? म्हणून ही लोक मराठीच्या नियमांना बगल देतात. त्यांनी हे लक्षात घ्यावं की, मराठी म्हणजे सामान्य जमात नाही. जी अन्याय सहन करेल. ती चिडली त्यावेळी शकांचे अस्तिस्त्व इतिहास झाले. मुघलांचे राज्य संपले. ब्रिटिशांना देश चालवणे कठीण झाले. त्यामुळे हा अन्याय त्यांनी त्वरित थांबवावा. इतिहासात हिंग्रजांचे अन्यायकारी राज्य होते. असे नमूद केले जाईल.

बाकी, माझ्या तक्रारी करण्याचा सपाटा सुरु आहे. किती काळ शासन दुर्लक्ष करणार? किती काळ ते नियमांना बगल देणार? आम्ही खलिस्तानी नाही जे वेगळे चूल मांडण्याचा उद्योग करू. आम्ही मराठी आहोत. हा देश आमचा आहे! अन त्यावर आम्ही आमचा हक्क सोडणार नाही!!